नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और क्रांतिकारी कदम उठाते हुए दलित बच्चों के लिए "अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना" शुरू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के प्रतिभाशाली छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना की मुख्य विशेषताएं शैक्षणिक वित्तीय सहायता: दलित वर्ग के छात्रों की विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सभी प्रकार के शैक्षणिक खर्चे, जैसे ट्यूशन फीस, वीजा शुल्क और यात्रा खर्च, सरकार उठाएगी। लाभार्थी वर्ग: इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग से आते हैं और किसी प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय में एडमिशन पाते हैं। आर्थिक सीमा: इस योजना के तहत उन्हीं छात्रों को सहायता मिलेगी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है। केजरीवाल का बयान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि हर दलित बच्चे को उच्च शिक्षा मिले और वह समाज की मुख्यधारा में जुड़े। यह योजना उसी दिशा में एक कदम है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसी भी दलित छात्र का सपना अधूरा न रह जाए।" प्रक्रिया और चयन आवेदन करने वाले छात्रों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता और प्रवेश प्राप्त विश्वविद्यालय की रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा, जो जल्द ही लॉन्च होगा। योजना का असर इस योजना से दलित समुदाय के छात्रों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा का अनुभव मिलेगा, जिससे उनके करियर के अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही, यह कदम सामाजिक समानता की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पहल पर विपक्ष ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ इसे महज "लोकलुभावन" योजना बता रहे हैं, जबकि अन्य ने इसे दलितों के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया है।

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम चुनाव में आरक्षण ने राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। नए आरक्षण नियमों के चलते कई दिग्गज नेता इस बार चुनावी दौड़ से बाहर हो गए हैं, जिससे नगर निगम का आगामी चुनाव रोचक और अप्रत्याशित हो गया है। आरक्षण का असर राज्य सरकार द्वारा घोषित नए आरक्षण नियमों ने कई वार्डों के वर्गीकरण और सीटों की प्रकृति में बदलाव किया है: महिला आरक्षण : कई प्रमुख सीटें इस बार महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। इससे बड़े पुरुष नेताओं को अपने निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। अनुसूचित जाति (SC) और जनजाति (ST) आरक्षण : कुछ सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं, जिससे ओपन कैटेगरी के उम्मीदवारों को पीछे हटना पड़ा। पार्टी रणनीति पर असर : आरक्षण की वजह से राजनीतिक दलों को अपने मजबूत उम्मीदवारों की जगह नए चेहरों को मैदान में उतारना पड़ सकता है। कई दिग्गज नेता चुनाव से बाहर आरक्षण की वजह से नगर निगम के कई दिग्गज नेता इस बार मैदान में नहीं उतर पाएंगे। पूर्व पार्षद और महापौर पद के दावेदार आरक्षित सीटों के कारण अयोग्य हो गए हैं। इसका असर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख दलों पर पड़ा है। नए चेहरे और युवा नेताओं को मौका मिलने की संभावना बढ़ी है। राजनीतिक दलों की रणनीति आरक्षण के कारण बदले समीकरणों के बीच राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियों में बदलाव करना शुरू कर दिया है: कांग्रेस : पार्टी महिला उम्मीदवारों और आरक्षित वर्ग के नेताओं को प्राथमिकता देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण को सामाजिक न्याय का प्रतीक बताया है। भाजपा : भाजपा ने इसे कांग्रेस की राजनीतिक चाल बताया, लेकिन आरक्षित वर्ग के मतदाताओं को साधने की कोशिश में जुटी है। जनता पर असर आरक्षण का यह फैसला जनता के लिए भी चर्चा का विषय बन गया है: युवा और नए चेहरों को अवसर मिलने की संभावना है। कुछ मतदाता पुराने नेताओं को चुनाव में न देखकर निराश हैं। आरक्षित वर्ग के मतदाता इसे सकारात्मक बदलाव मान रहे हैं।

नई दिल्ली: श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा डिसानायके ने भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस उच्चस्तरीय बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और विकास परियोजनाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ। मुद्दों पर व्यापक चर्चा आर्थिक सहयोग : श्रीलंका में हाल ही में आई आर्थिक संकट के मद्देनजर भारत ने अपने पड़ोसी देश को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और निवेश के नए अवसरों पर चर्चा हुई। विशेष रूप से, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग पर ध्यान दिया गया। पर्यटन और सांस्कृतिक संबंध : भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध काफी गहरे हैं। दोनों नेताओं ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी : हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा खतरों को देखते हुए, दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। तमिल समुदाय का मुद्दा : तमिल समुदाय से संबंधित मुद्दे पर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनके विकास की आवश्यकता को रेखांकित किया। पुनर्निर्माण परियोजनाओं पर चर्चा भारत द्वारा श्रीलंका में चलाई जा रही पुनर्निर्माण परियोजनाओं पर भी बात हुई। इनमें रेलवे, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं, जो श्रीलंका में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद कर रही हैं। भविष्य की साझेदारी पर बल दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग केवल आर्थिक और रणनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि दोनों देशों को सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी मिलकर काम करना चाहिए। राष्ट्रपति का बयान श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा डिसानायके ने कहा, "भारत हमारा सबसे भरोसेमंद पड़ोसी है। दोनों देशों के संबंध केवल सरकारों के बीच नहीं, बल्कि जनता के दिलों से जुड़े हैं।" प्रधानमंत्री मोदी का बयान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "श्रीलंका के साथ हमारे संबंध ऐतिहासिक और बहुआयामी हैं। हम श्रीलंका की प्रगति और स्थिरता में हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" भारत-श्रीलंका संबंधों की नई दिशा यह मुलाकात दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और गहरी मित्रता का प्रतीक है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वार्ता से द्विपक्षीय संबंधों में एक नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी।