दिल्ली में आयोजित एक विशाल रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वह भी अपने लिए 'शीश महल' बना सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा देश के गरीबों और जरूरतमंदों के हित को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री का बयान: पीएम मोदी ने कहा: "देश ने पहले ऐसी सरकारें देखी हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने आराम और ऐशो-आराम के लिए काम किया। वे जनता के पैसे का इस्तेमाल खुद के लिए महल बनाने में करते थे। मैं भी ऐसा कर सकता था, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा जनता की सेवा और विकास पर केंद्रित रहा है।" विपक्ष पर हमला: प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि: उनके समय में जनता के पैसे का दुरुपयोग होता था। योजनाएं सिर्फ कागजों पर बनाई जाती थीं और उनका लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाता था। आज हर योजना पारदर्शी और लाभार्थियों तक सीधे पहुंच रही है। जनता के लिए योजनाओं का जिक्र: पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि: गरीब कल्याण योजना , आवास योजना , और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं ने देश के हर वर्ग को फायदा पहुंचाया है। उनका उद्देश्य देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन को बेहतर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत पर जोर: प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा: "यह नई सोच और नई दिशा का समय है। हम 'शीश महल' नहीं, बल्कि देश को 'आत्मनिर्भर भारत' बनाना चाहते हैं।"

रायपुर : छत्तीसगढ़ को यूनिटी मॉल परियोजना के लिए केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली है। यह राशि राज्य में मॉल के निर्माण और इससे जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए दी गई है। यूनिटी मॉल का उद्देश्य राज्यों के विशिष्ट उत्पादों, हस्तशिल्प, और परंपरागत वस्त्रों को बढ़ावा देना और एक राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें पहचान दिलाना है। क्या है यूनिटी मॉल परियोजना? यूनिटी मॉल का निर्माण केंद्र सरकार की "एक जिला, एक उत्पाद (ODOP)" योजना के तहत किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य: स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना। हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (SMEs) को बाजार उपलब्ध कराना। पर्यटकों और निवेशकों को आकर्षित करना। छत्तीसगढ़ यूनिटी मॉल: यह मॉल रायपुर में बनाया जाएगा, जिसे राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाने का लक्ष्य है। मॉल में छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प, बस्तर आर्ट, बेल मेटल शिल्प , और कोसा सिल्क जैसे उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री की जाएगी। इसके साथ ही मॉल में खाद्य उत्पाद , जैविक कृषि उत्पाद, और अन्य स्थानीय वस्तुओं का भी विशेष स्थान होगा। वित्तीय सहायता का महत्व: 200 करोड़ रुपये की पहली किस्त से मॉल के निर्माण का कार्य जल्द शुरू होगा। इस राशि का उपयोग मॉल की डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया जाएगा। परियोजना को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। रोजगार और आर्थिक लाभ मॉल के निर्माण और संचालन से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। स्थानीय उत्पादकों को उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने का अवसर मिलेगा। यह मॉल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और पर्यटन के क्षेत्र में भी मददगार साबित होगा।

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपने बस्तर दौरे के तहत जगदलपुर पहुंच रहे हैं। यह दौरा बस्तर के विकास कार्यों की समीक्षा और स्थानीय लोगों से संवाद के उद्देश्य से किया जा रहा है। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। दौरे का उद्देश्य मुख्यमंत्री का यह दौरा बस्तर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का निरीक्षण और ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही वे: योजनाओं का जायजा लेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के हालात पर चर्चा करेंगे। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों से बैठक करेंगे। कार्यक्रम का शेड्यूल मुख्यमंत्री के आगमन के बाद उनका पहला कार्यक्रम जगदलपुर के कलेक्टर ऑफिस में होगा। इसके बाद वे स्थानीय प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाम को वे बस्तर के प्रमुख ग्रामीण इलाकों का दौरा करेंगे। दौरे के अंत में सीएम विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर प्रेस को संबोधित कर सकते हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण अर्धसैनिक बल और पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री का फोकस सीएम विष्णुदेव साय के दौरे में विशेष रूप से इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा: सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार। नक्सल उन्मूलन योजनाओं की समीक्षा। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। वन अधिकार अधिनियम के तहत जमीन के पट्टों का वितरण। स्थानीय जनता की उम्मीदें बस्तर के लोगों को इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं। क्षेत्र में लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी और नक्सल समस्या को लेकर चिंता बनी हुई है। "मुख्यमंत्री के दौरे से क्षेत्र के विकास को गति मिलने की उम्मीद है," स्थानीय निवासी ने कहा।