: प्रदेश में दूसरी बार कलेक्टर गाइडलाइन की दरें बढ़ने की संभावना, कैबिनेट बैठक में हो सकता है निर्णय
Admin Wed, Dec 11, 2024
प्रदेश में एक वर्ष के भीतर दूसरी बार कलेक्टर गाइडलाइन की दरों में वृद्धि की तैयारी की जा रही है। इस पर अंतिम निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जा सकता है। प्रस्ताव के अनुसार, एक लाख बीस हजार साइट्स में से लगभग आठ से नौ हजार साइट्स की अचल संपत्ति की पंजीयन दरों में बढ़ोतरी संभावित है।
अनुपूरक बजट पर चर्चा और अनुमोदन
बैठक में 2024-25 के प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी, जिसे मंजूरी के लिए रखा जाएगा। यह बजट 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है। इस पर सोमवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में वरिष्ठ सचिव समिति की बैठक में विचार किया गया था।शीतकालीन सत्र के लिए विधेयकों का अनुमोदन
16 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले संशोधन विधेयकों को भी बैठक में अनुमोदित किया जाएगा। इन विधेयकों में प्रमुख रूप से नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के नियमों में बदलाव शामिल है।अविश्वास प्रस्ताव के नियमों में बड़ा बदलाव
नए प्रावधानों के अनुसार, अब अध्यक्ष के खिलाफ तीन वर्ष की कालावधि से पहले अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए तीन-चौथाई पार्षदों का समर्थन अनिवार्य होगा।महत्वपूर्ण निर्णय की उम्मीद
यह कैबिनेट बैठक प्रदेश में आर्थिक और प्रशासनिक निर्णयों के लिहाज से अहम मानी जा रही है। कलेक्टर गाइडलाइन की दरों में संभावित बढ़ोतरी से अचल संपत्ति बाजार पर प्रभाव पड़ सकता है, जबकि अनुपूरक बजट से विकास कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।मुख्य बिंदु:कलेक्टर गाइडलाइन दरों में संभावित बढ़ोतरी।
10,000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट प्रस्ताव।
नगर पालिका अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नियमों में बदलाव।
16 दिसंबर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी।
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