राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे मिले नोटों का बंडल: संसद में जांच के आदेश संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की राज्यसभा सीट के नीचे मिले नकदी के बंडल ने विवाद खड़ा कर दिया है। यह मामला सामने आने के बाद संसद में जांच के आदेश दिए गए हैं। क्या है मामला? राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को संसद में जानकारी दी कि नियमित सुरक्षा जांच के दौरान सीट नंबर 222 , जो वर्तमान में तेलंगाना से निर्वाचित सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है, के नीचे नकदी का बंडल मिला।धनखड़ ने बताया, "यह मामला मेरे संज्ञान में लाया गया, और मैंने तत्काल जांच के आदेश दिए।" भाजपा ने उठाए गंभीर सवाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस घटना को "संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला" बताया और विस्तृत जांच की मांग की। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "यह बेहद चौंकाने वाली घटना है। यह जांच का विषय है कि कांग्रेस नेताओं के पास से ऐसे नोट क्यों मिल रहे हैं।" सिंघवी ने खारिज किया आरोप कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने इस घटना में किसी भी प्रकार की संलिप्तता से इनकार किया। उन्होंने कहा, "मैं संसद में केवल एक 500 रुपये का नोट लेकर जाता हूं। यह मामला मेरे लिए पूरी तरह नया है। मैंने 12:57 बजे सदन में प्रवेश किया और 1 बजे सदन स्थगित हुआ। इसके बाद मैं कैंटीन में बैठा और 1:30 बजे संसद से चला गया।"सिंघवी ने घटना की जांच की मांग करते हुए कहा कि मामले का राजनीतिकरण न किया जाए। उन्होंने कहा, "हर किसी को इस घटना की तह तक जाने में सहयोग करना चाहिए। अगर यह सुरक्षा एजेंसियों की विफलता है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए।" कांग्रेस का पक्ष कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किसी सदस्य का नाम तब तक नहीं लिया जाना चाहिए जब तक जांच पूरी न हो जाए। उन्होंने कहा, "आप सभी वकील हैं। बिना साक्ष्य के यह करना उचित नहीं है।" निष्कर्ष इस घटना ने संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। सभापति द्वारा जांच के आदेश के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस विवाद का परिणाम क्या निकलता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक का समापन शुक्रवार को होगा। सुबह 10 बजे RBI गवर्नर शक्तिकांत दास रेपो रेट पर निर्णय और देश की आर्थिक स्थिति को लेकर अपने अनुमानों की घोषणा करेंगे। रेपो रेट पर क्या हो सकता है फैसला? ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि रेपो रेट को 6.5% पर 11वीं बार स्थिर रखा जाएगा। हालांकि, कुछ विशेषज्ञ 25 बेसिस पॉइंट (bps) की मामूली कटौती की संभावना भी देख रहे हैं। इसके अलावा, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वित्तीय बाजार में तरलता (लिक्विडिटी) बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कैश रिज़र्व रेशियो (CRR) में कटौती या ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMOs) की घोषणा। दिसंबर 2024 की मौद्रिक नीति में मुख्य बिंदु रेपो रेट और मौद्रिक नीति पर RBI MPC का रुख इस बार के निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा। निवेशक CRR में किसी भी बदलाव और केंद्रीय बैंक की अर्थव्यवस्था पर राय पर करीबी नजर रखेंगे। वर्तमान ब्याज दरें और उनकी भूमिका रेपो रेट : 6.5% (फरवरी 2023 से अपरिवर्तित) कैश रिज़र्व रेशियो (CRR) : 4.5% स्टैच्युटरी लिक्विडिटी रेशियो (SLR) : 18% रेपो रेट का महत्व रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों को उनकी अल्पकालिक जरूरतों के लिए ऋण देता है। CRR और SLR की भूमिका CRR : बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा नकद के रूप में RBI के पास रखना होता है। SLR : बैंकों को अपनी जमा राशि का एक हिस्सा सोने, नकद, या सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। रेपो रेट, CRR और SLR में कटौती से बाजार में तरलता बढ़ती है। रेपो रेट में कटौती : कर्ज सस्ता हो जाता है। CRR और SLR में कटौती : बैंकों को अधिक ऋण देने के लिए धनराशि उपलब्ध होती है। आने वाले समय पर नजर रेपो रेट का निर्णय MPC की छह सदस्यीय समिति द्वारा मतदान से तय होता है, जबकि CRR और SLR पर अंतिम फैसला RBI लेता है। दिसंबर 2024 की इस नीति से जुड़े फैसले बाजार में वित्तीय स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने की दिशा तय करेंगे।

मुंबई के आज़ाद मैदान में 5 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण का भव्य आयोजन हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह की प्रमुख बातें आज़ाद मैदान में भव्य आयोजन : शाम 5:30 बजे शुरू हुए इस समारोह में एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे, जिनमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समारोह में शिरकत की, जिससे इस राजनीतिक बदलाव का महत्व और बढ़ गया। फडणवीस की वापसी : पांच साल बाद देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। उन्हें बुधवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया था। शिंदे और अजित पवार बने डिप्टी सीएम : शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सरकार के गठन की प्रक्रिया मंगलवार को लंबे सस्पेंस के बाद भाजपा विधायक दल की बैठक में फडणवीस को नेता चुना गया। इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी भी मौजूद थे।बुधवार को फडणवीस, शिंदे और अजित पवार ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने उन्हें गुरुवार शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण दिया। महाराष्ट्र के लिए आगे की राह इस गठबंधन सरकार से महाराष्ट्र में स्थिर नेतृत्व की उम्मीद की जा रही है। फडणवीस, शिंदे और पवार के नेतृत्व में भाजपा-शिवसेना-एनसीपी गठबंधन राज्य की बड़ी चुनौतियों का सामना करने और एनडीए के भीतर संबंध मजबूत करने पर जोर देगा।महाराष्ट्र की नई सरकार और उसकी नीतियों पर ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें!