: भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण (ट्राई) ने नई दूरसंचार अधिनियम
Admin Sun, Jul 14, 2024
भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण (ट्राई) ने नई दूरसंचार अधिनियम
2023 के तहत दूरसंचार सेवाओं के लिए शर्तें और नियम तय करने के लिए सलाह पत्र जारी किया है |जिसमें 61 प्रश्न पूछे गए हैं ताकि भारत में टेलीकम सेवा अधिकृतियों के भविष्य के बारे में समीक्षा की जा सके।इस पर समीक्षा लेने के लिए 1 अगस्त तक टिप्पणियाँ आमंत्रित हैं और 8 अगस्त तक प्रतिक्रियाएँ स्वीकार की जाएंगी।इस सलाह पत्र में विभिन्न मुद्दों पर जानकारी मांगी गई है |जैसे कि क्या सरकार को मौजूदा प्राथमिकता के रूप में लाइसेंस प्रदान करना चाहिए |
या नई और "संक्षेपित" प्राधिकरणों को अनुमति देना चाहिए।इसके साथ ही क्या उपग्रह-आधारित दूरसंचार सेवाओं के लिए एक समान अधिकारीकरण होना चाहिए |और इसकी आवश्यकता पर क्या खर्च होने चाहिए।ट्राई ने टेलीकम सेवा अधिकृतियों के लिए वित्तीय मुद्दों पर भी स्टेकहोल्डरों की राय मांगी है |जैसे कि आवेदन शुल्क, प्रवेश शुल्क, बैंक गारंटी और अधिकृति शुल्क ,
एक समान अधिकारीकरण के लिए जो भारत के सभी क्षेत्रों के लिए हो सकता है।इस सलाह पत्र में यह भी विचार किया गया है कि अधिकृतियों के लिए सुरक्षा हितों की शर्तें कैसे निर्धारित की जा सकती हैं |साथ ही विभिन्न तकनीकी उन्नतियों जैसे नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन और उपकरण साझाकरण के समय नई अधिकृतियों को कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है।TRI ने इस सलाह पत्र में इस बात पर भी ध्यान दिया है ,कि वर्तमान संयुक्त लाइसेंस प्रणाली के लिए लाइसेंसियों को आमंत्रित किया गया है |जो कि अक्सर संशोधनों के कारण लगभग 200 पृष्ठों तक हो सकती है।TS DSC Hall Ticket 2024 जारी:ट्राई ने देखा कि दूसरे देशों में जारी अधिकृतियां यथासम्भव "संक्षेपित दस्तावेजों" के रूप में होती हैं |
जिनमें केवल आवश्यक तत्व ही लिखे गए होते हैं।इस सलाह पत्र के अनुसार, वर्तमान संयुक्त लाइसेंस प्रणाली के तहत लाइसेंसियों को सेवा अधिकृति प्राप्त करने के लिए एक बार का,वापस नहीं होने वाला आवेदन प्रसंस्करण शुल्क और प्रवेश शुल्क भी देने पड़ते हैं।उल्लिखित है कि भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण ने हाल ही में वित्तीय और प्रदर्शन बैंक गारंटी को एक ही गारंटी में जोड़ने की सिफारिश की थी,जिसमें प्रारंभिक वर्ष के लिए सभी सेवाओं के लिए 44 करोड़ रुपये की गारंटी शामिल होती है।
विज्ञापन
