छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने 10 दिसंबर को बलौदा बाजार जिले के सोनाखान क्षेत्र में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में 192 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यह आयोजन शहीद वीर नारायण सिंह की कर्मभूमि सोनाखान में हुआ, जो राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक है।इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के अंतर्गत जिले के लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपी, जिससे अनेक परिवारों का अपने घर का सपना साकार हुआ। साथ ही, "जनमन आदर्श पंचायत पुरस्कार" के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले दो गांवों को सम्मानित किया गया। 242 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 121 विकास कार्यों का लोकार्पण और 121 नए विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इन कार्यों में कुल 192 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जिसमें 35 करोड़ 56 लाख 78 हजार रुपये के नए विकास कार्य और 156 करोड़ 51 लाख 91 हजार रुपये के पहले से पूर्ण कार्य शामिल हैं।इन योजनाओं में सड़क निर्माण, पेयजल सुविधाओं का विस्तार, बिजली आपूर्ति की सुदृढ़ीकरण, स्वच्छता अभियान, और स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन शामिल हैं। ये सभी परियोजनाएं सोनाखान क्षेत्र के समग्र विकास को गति देंगी और स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होंगी। सोनाखान का महत्व और विकास की दिशा सोनाखान क्षेत्र छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह की कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देना न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करता है, बल्कि यहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी सहायक है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा, “ये विकास कार्य केवल सुविधाओं का विस्तार नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने का एक प्रयास हैं।” प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभार्थियों को राहत कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 500 से अधिक लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपी। यह योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सरकार की एक बड़ी पहल है, जिससे वे सुरक्षित और स्थिर आवास पा सकते हैं। जनमन आदर्श पंचायत पुरस्कार से प्रेरणा जनमन आदर्श पंचायत पुरस्कार के तहत उत्कृष्ट कार्यों के लिए दो गांवों को सम्मानित किया गया। इन पंचायतों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। यह सम्मान अन्य पंचायतों को भी प्रेरित करेगा कि वे बेहतर प्रशासन और सेवाओं के लिए प्रयास करें।

दुर्ग: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी लखपति दीदी योजना महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया बन रही है। इस योजना का लाभ लेकर महिलाएं अपनी आय बढ़ा रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम झीट की ममता साहू , जो एकता महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण हैं। च्वाइस सेंटर से बदली जिंदगी ममता साहू ने बताया कि वे ग्राम झीट में एक च्वाइस सेंटर चलाती हैं, जहां फोटो कॉपी, आधार कार्ड, पेन कार्ड, आयुष्मान कार्ड के फार्म भरने और ऑनलाइन सेवाएं देने का काम करती हैं। “पहले आर्थिक तंगी के कारण परेशान रहती थी, लेकिन अब च्वाइस सेंटर से मेरी आय बढ़ रही है। घर के छोटे-मोटे खर्चे भी खुद उठा लेती हूं।” योजना की खासियत केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। योजना के तहत: समूह से जुड़ी महिलाओं को बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है। ट्रेनिंग के जरिए उन्हें सिलाई, कढ़ाई और अन्य कौशल सिखाए जाते हैं। वार्षिक आय को 60,000 से 1 लाख रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य है। अन्य महिलाओं को भी मिल रही प्रेरणा पाटन ब्लॉक की पीआरपी हेमलता ने बताया, “यह योजना छत्तीसगढ़ में विहान योजना के नाम से चलाई जा रही है। ममता साहू ने च्वाइस सेंटर खोलकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। पहले वे घर तक सीमित थीं, लेकिन अब वे ‘लखपति दीदी’ बनकर अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं।” योजना का असर लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। दुर्ग जिले की महिलाएं इस योजना का लाभ उठाकर अपने परिवार और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। यह योजना न केवल आय बढ़ाने में मदद कर रही है, बल्कि महिलाओं को आत्मसम्मान और पहचान भी दिला रही है।

बालोद: राइस मिलर्स का कस्टम मिलिंग नीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन, 150 करोड़ के भुगतान की मांग बालोद : जिला विपणन अधिकारी कार्यालय के सामने बालोद जिले के राइस मिल संचालकों ने नई कस्टम मिलिंग नीति के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मिलर्स ने काली पट्टी बांधकर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि वे मौजूदा नीति के तहत कस्टम मिलिंग का काम जारी रखने में असमर्थ हैं। धरने के बाद, मिलर्स ने जिला विपणन अधिकारी और जिला खाद्य अधिकारी से मुलाकात की, जहां उन्होंने अपनी समस्याएं और मांगें रखीं। मुख्य मांगें और समस्याएं लंबित भुगतान : राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश सलाहकार मोहन भाई पटेल ने बताया कि बीते दो-तीन वर्षों से लगभग 150 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है। इस मुद्दे पर प्रशासन और सरकार से बार-बार चर्चा की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। नई नीति के खिलाफ विरोध : नई कस्टम मिलिंग नीति में जो शर्तें जोड़ी गई हैं, वे राइस मिलर्स के हित में नहीं हैं। अतिरिक्त पेनाल्टी के कारण मिलर्स को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। आकाश कटारिया , सचिव, राइस मिल एसोसिएशन, ने कहा, "सरकार की नीति हमें बली का बकरा बना रही है। जबरदस्ती अनुबंध और कस्टम मिलिंग करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसे हम अस्वीकार करते हैं।" वित्तीय संकट और कर्ज का दबाव : राइस मिल संचालक सुबोध टावर ने कहा कि सरकार की नीतियां राइस मिलर्स के पक्ष में नहीं हैं। "हम पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐसे में मिल संचालन और परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है।" प्रशासन का पक्ष जिला खाद्य अधिकारी तुलसी राम ठाकुर ने कहा: “यह शासन स्तर का मामला है। राज्य सरकार से निर्देश मिलते ही लंबित भुगतान का समाधान किया जाएगा। लेकिन कस्टम मिलिंग का कार्य नियमों के अनुसार होगा, और सभी मिलर्स को पंजीयन कराना होगा।” मिलर्स का आरोप और प्रशासन की प्रतिक्रिया मिलर्स का कहना है कि प्रशासन जबरन कस्टम मिलिंग का दबाव बना रहा है, जबकि वे लिखित में समस्या का समाधान चाहते हैं। दूसरी ओर, प्रशासन का कहना है कि कस्टम मिलिंग का काम रोकना उचित नहीं है और यह राज्य सरकार के स्तर पर तय होगा